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September 23, 2019
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आर्थिक मंदी से बचने के लिए सरकार ने टैक्स सरचार्ज में बढ़ोतरी वापस ली

finance minister press confrence
आर्थिक मंदी से बचने को बैंकों को 70 हजार करोड़ दिए जाएंगे, 10 पॉइंट में जाने वित्त मंत्री के ऐलान।

नई दिल्ली। वैश्विक आर्थिक मंदी और शेयर बाजार में लगातार गिरावट को देखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Press Confrence) ने कई ऐलान किये हैं। शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री ने ने बताया की विदेशी और घरेलू निवेशकों पर सरचार्ज बढ़ाने के फैसले को वापस ले लिया है। साथ ही आने वाले दिनों में होम लोन, वाहन लोन समेत दूसरे कर्ज भी सस्ता करने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने आगे कहा बैंकों में नकदी की कमी को देखते हुए सरकार ने बैंकों को 70 हजार करोड़ रुपये जारी किये हैं।

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Finance Minister Press Confrence

वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा आने वाले दिनों में सरकार और भी ऐलान करेगी। आपको बता दें की सरकार ने बजट में इस बार सुपर रिच पर सरचार्ज बढ़ा दिया था। शेयर बाजार में निवेश कर मुनाफ़ा कमाने वालों को भी इस दायरे में लाया गया। 2 से 5 करोड़ की सालानाआय वाले सुपर रिच पर सरचार्ज 15% से बढ़ाकर 25% कर दिया था। इस वजह से विदेशी निवेशकों ने बिकवाली शुरू कर दी थी जिसकी वजह से शेयर मार्केट में लगातार गिरावट का रुख बना हुआ है। हालांकि वित्त मंत्री सीतारमण ने आर्थिक मंदी की वजह अमेरिका – चीन के बीच चल रहे ट्रेड वार को बताया।

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  • सरकार ने कैपिटल गेन्स पर बढाए गए सरचार्ज को वापस लेने का फैसला किया है। इससे विदेशी निवेशक भारत में निवेश करने को प्रोत्साहित होंगे।
  • नए नियम के अनुसार आरबीआई द्वारा रेपो रेट में कटौती करते ही, बैंकों को तुरंत ही इसका फायदा ग्राहकों को देना होगा।
  • अब से सरकारी बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा की लोन पूरा होते ही 15 दिनों के अंदर ग्राहकों के संपत्ति के दस्तावेज वापस करने होंगे।
  • जीएसटी रिफंड से जुड़े लम्बित पड़े सभी मामलों को अगले 30 दिनों के अंदर निपटारा किया जाएगा। साथ ही घर , गाड़ी और अन्य सामान खरीदने के लिए लोन देने वाले हाउसिंग फाइनेंस कम्पनियों को राष्ट्रीय हाउसिंग बैंक अतिरिक्त 20000 करोड़ रुपया देगा।
  • 31 मार्च 2020 तक खरीदे गए सभी बीएस-IV वाहन रजिस्ट्रेशन पूरी अवधि के लिए वैध रहेंगे।
  • वाहन रजिस्ट्रेशन फीस में बदलाव का फैसला जून 2020 तक के लिए टाला।
  • स्टार्टअप की समस्याओं के समाधान के लिए एक अलग सेल बनाया जाएगा जो स्टार्पअप आयकर से जुड़े मुद्दों का तेजी से निपटारा करेंगे।
  • 1 अक्टूबर से टैक्स संबंधी नोटिस अब से कम्प्यूटराइज्ड होंगे, इसमें किसी मानव की भूमिका ख़त्म की जायेगी। इनकम टैक्स का नोटिस जारी होने के 3 महीने के भीतर उसका निपटारा अनिवार्य होगा।
  • स्टार्टअप्स और उनके निवेशकों के ऊपर एंजल टैक्स के प्रावधान लागू नहीं होंगे।
  • बैंकों को 70 हजार करोड़ रुपये की पूंजी जारी की जायेगी।
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